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उत्तराखंड :(देहरादून),23(मई ),2025(शुक्रवार )!प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचारमुक्त भारत के विजन को उत्तराखण्ड के अन्दर शत-प्रतिशत सच करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीन साल से रात-दिन एक किये हुये हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने खुली जंग का ऐलान कर रखा है और इसी के चलते भ्रष्टाचारियों के मन में एक बडा डर पैदा होने लगा है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार करने का दुसाहस किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर अकेले जंग लडते हुए नजर आ रहे हैं जहां वह भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के नेटवर्क को धडाम करने के लिए आगे बढे हुये हैं तो वहीं राज्य के अन्दर गुमनाम तरीके से रह रहे विदेशियों को खोज निकालने के लिए उन्होंने एक बडा ऑपरेशन चला रखा है और इस ऑपरेशन के तहत हरिद्वार और देहरादून में अब तक बारह बंाग्लादेशियों को खोज निकाला गया है। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर भी सख्त रूख अपनाये हुये हैं कि आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेज बनाते समय सिस्टम के अफसर उनका सत्यापन पारदर्शिता के साथ करें जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व या अपराधी किस्म का व्यक्ति ऐसे दस्तावेज बनाने में कामयाब न हो पाये। मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में अफसरशाही को दो टूक संदेश दे रखा है कि राज्य के किसी भी जनपद में अगर सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उन कब्जों को चिन्हित करके उन पर बुल्डोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया जाये। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल मे हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपना रूख साफ किया हुआ है और आज एक बार फिर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बडी दहाड़ लगाते हुए अफसरों को साफ संदेश दिया हुआ है कि उत्तराखण्ड के अन्दर अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नम्बर 1०64 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाने समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा अतिक्रमण न हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाए। अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सघन चैकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी.मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।